मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी तातडीने जमीन संपादित करता यावी याकरिता जमीन मालकाची बाजू न ऐकता भूसंपादन कायद्यात मनमानी पद्धतीने नवा निकष समाविष्ट करण्यावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि सिडकोवर ताशेरे ओढले. तसेच, २० मे २०१५ रोजी कायद्यात हा निकष समाविष्ट करण्याचे घोषणापत्र आणि त्यानंतर त्याआधारे ७ जुलै २०१७ रोजी दिलेला निवाडा न्यायालयाने रद्द केला, या निकषांतर्गत जमीन मालकाची बाजू न ऐकताच केलेली भूसंपादन प्रक्रिया बेकायदा असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
या निकषानुसार, सार्वजनिक कारणासाठी तातडीने जमीन संपादन करणे आवश्यक असल्याचे सरकार घोषित करू शकते, असे नमूद केले होते. बाजू न ऐकताच जमीन संपादित करण्याच्या निकषाविरोधात पनवेल येथील वहळ गावातील शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर, निर्णय देताना न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय दिला. नव्या निकषांतर्गत जमिनी विमानतळाशी संबंधित सहायक आणि संलग्न कामांसाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचा प्रामुख्याने समावेश आहे. तथापि, भूसंपादन कायद्यान्वये संबंधित जमीन मालकाची बाजू ऐकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु, नव्या निकषानुसार तातडीची बाब म्हणून जमीन मालकाची बाजू न ऐकताच जमीन संपादनास परवानगी दिली आहे.
ADVT –
