मुंबई : वर्ष २०१२ मध्ये म्यानमारमध्ये मुसलमानांवर होत असल्याच्या कथित अत्याचाराच्या घटनेच्या विरोधात आजाद मैदान, मुंबई येथे आयोजित मोर्चा दंगलात परिवर्तित झाला होता. ‘अमर जवान ज्योती’ची विटंबना, पोलीस व मीडियाच्या गाड्यांची जाळपोळ, सार्वजनिक मालमत्तेची हानी, महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले अशा घटना घडल्या होत्या. त्याच धर्तीवर १८ जून २०२५ रोजी आजाद मैदानात होणाऱ्या ‘गाझा-पॅलेस्टाईन समर्थन’ मोर्च्यावर तातडीने बंदी घालावी, अशी मागणी हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस महासंचालक, तसेच मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी ‘आम्हाला याची माहिती असून आम्ही योग्य ती कार्यवाही करू’, असे आश्वासन दिले.
हे निवेदन सादर करतांना हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे संयोजक श्री. सुभाष अहिर, महाराष्ट्र मंदीर महासंघाचे संघटक श्री. विलास निकम, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्या सुरभि सावंत, अधिवक्ता प्रथमेश गायकवाड, बजरंग दलाचे श्री. उदयभान तिवारी, कायदेशीर सल्लागार कु. सानिया शेवाळे, मानव सेवा प्रतिष्ठानचे श्री. सिद्धार्थ पाटील, भाजपचे मलबार हिल महामंत्री श्री. संतोष पालेकर, हिंदु जनजागृती समितीचे मुंबई समन्वयक श्री. बळवंत पाठक, श्री. रविंद्र दासरी, श्री. मधुसूदन आले आणि श्री. सतीश सोनार हे उपस्थित होते.
या मोर्चाबाबत अभिनेत्री स्वरा भास्कर यांनी ट्विटरवरून माहिती दिली असून डाव्या संघटनांनी मोर्चाचे आयोजन केले आहे. त्याचे स्वरूप एकतर्फी, भारताच्या परराष्ट्र धोरणाविरोधात आणि इस्रायलसारख्या मित्र राष्ट्राविरोधात आहे. हमास या दहशतवादी संघटनेने केलेल्या हिंसाचारावर हे आंदोलक मौन बाळगतात आणि उलट भारतातील मुस्लीम समाजाला चिथावणी देण्याचे काम करतात, असा आरोप समितीने केला आहे.
या आंदोलनामुळे मुंबईत पुन्हा धार्मिक तेढ व कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. हिंदूंवरील अत्याचार, काश्मिरी विस्थापन, बांगलादेशातील हिंसा किंवा भारतावरील दहशतवादी हल्ले यावर हे आंदोलक कधीच रस्त्यावर उतरले नाहीत, याकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे. हे आंदोलन मानवतावादी नसून भारतविरोधी, हिंदूविरोधी आणि अप्रत्यक्षपणे दहशतवादास समर्थन देणारे आहे. त्यामुळेच, या मोर्च्यावर बंदी घालावी आणि आयोजकांवर कठोर कारवाई करावी, ही समितीची ठाम मागणी आहे. मुंबईकरांच्या सुरक्षेच्या आणि सामाजिक सलोख्याच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यावश्यक आहे, असे हिंदू राष्ट्र समन्वय समितीचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी कळविले आहे.
