सिंधुदुर्गनगरी : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार श्रम संहिता त्वरित मागे घ्याव्यात, असंघटित क्षेत्रातील आशा, गटप्रवर्तक, अंगणवाडी कर्मचारी, शालेय पोषण आहार कामगार व अंशकालीन महिला आरोग्य परिचर यांना किमान वेतन कायद्यानुसार तीस हजार रुपये मासिक वेतन द्यावे, त्यांना पेन्शन, ग्रॅच्युईटी व प्रॉव्हिडंट फंड या सामाजिक सुरक्षा योजना लागू कराव्यात, आरोग्य, शिक्षण, रेल्वे, विमा, बँका यांचे खाजगीकरण न करता त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करावी, या व इतर अनेक मागण्यांसाठी गुरुवार 12 फेब्रुवारी 2020 रोजी देशभरातील 11 राष्ट्रीय संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सीटू संलग्न असलेल्या संघटनांच्या आशा, गटप्रवर्तक, महिला आरोग्य परिचर आणि वैद्यकीय प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.
तसेच जिल्ह्यातील इतर संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगार कर्मचारी यांनीही मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन कामगार कर्मचारी विरोधी धोरणास कडाडून विरोध करावा असे आवाहन सीटू या राष्ट्रीय संघटनेच्या महाराष्ट्र राज्य कौन्सिल सदस्य कॉ. विजयाराणी पाटील यांनी केले आहे.
