शेतकऱ्यांवर ‘संपन्न’ ठपका, लोकप्रतिनिधींना मात्र सवलतींची बरसात! ; दुहेरी मापदंडावर साक्षी वंजारी यांचा तीव्र सवाल!

सिंधुदुर्ग : राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या योजनेतून “संपन्न” असल्याचा ठपका ठेवून वगळले जात असताना, दुसरीकडे जनतेचे प्रतिनिधी असलेल्या आमदार-खासदारांना मात्र विविध सुविधा, मानधन आणि भत्त्यांचा अखंड पुरवठा सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर दुहेरी मापदंडाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, सरकारच्या धोरणांवर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
“शेतकरी थोडासा सक्षम दिसला की त्याला मदतीपासून दूर ठेवायचं, पण सत्ताधाऱ्यांकडे गाडी-बंगला, सुरक्षा, इतर सुविधा असूनही त्यांचे मानधन व भत्ते अबाधित ठेवायचे हा नेमका कोणता न्याय?” असा संतप्त सवाल सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रीय काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्षा सौ. साक्षी समीर वंजारी यांनी उपस्थित केला आहे.
त्यांनी पुढे म्हटले की, शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असूनही त्याच्यावरच अन्यायकारक निकष लादले जात आहेत. “संपन्न” या शब्दाची व्याख्या नेमकी काय? दोन-चार एकर जमीन, एक ट्रॅक्टर किंवा साधं घर असलं की शेतकरी ‘संपन्न’ ठरतो का? आणि जर हाच निकष लावायचा असेल, तर तो लोकप्रतिनिधींनाही का लागू करू नये?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आज अनेक शेतकरी हवामान बदल, वाढते उत्पादन खर्च, बाजारातील अस्थिरता यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेले आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीसारख्या योजनांमध्ये ‘संपन्न’ हा निकष लावून त्यांना वगळणे म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या सुविधांबाबत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचाही आरोप करण्यात येत आहे. “जनतेच्या करातून चालणाऱ्या व्यवस्थेत प्रतिनिधींनी स्वतःच्या सुविधांबाबत उत्तरदायित्व दाखवणे गरजेचे आहे. अन्यथा, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी समान आणि न्याय्य निकष लागू करावेत किंवा लोकप्रतिनिधींच्या मानधन व सुविधांवरही पुनर्विचार करून जनतेसमोर पारदर्शकता दाखवावी,” अशी ठाम भूमिका सौ. वंजारी यांनी मांडली.
या वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा शेतकरी विरुद्ध सत्ताधारी असा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसत असून, सरकार यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.