सावंतवाडी : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रस्तावित केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हा राज्यातील हजारो हिंदू देवस्थानांच्या अस्तित्वावर, धार्मिक स्वायत्ततेवर आणि परंपरागत संपत्तीवर थेट घाला घालणारा असल्याचा गंभीर आरोप करत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मंदिर विश्वस्तांनी सावंतवाडी येथे जोरदार इशारा दिला. “हा कायदा हिंदू देवस्थानांचे आर्थिक कंबरडे मोडणारा असून, हिंदू धार्मिक संस्थांचे अस्तित्वच धोक्यात आणणारा आहे. हा अन्यायकारक आणि एकतर्फी कायदा आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत हाणून पाडू,” असा आक्रमक पवित्रा पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आला.
या पत्रकार परिषदेला सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक सद्गुरू सत्यवान कदम, हिंदू जनजागृती समितीचे राजेंद्र पाटील, विरेश माईणकर, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सिंधुदुर्ग जिल्हा संयोजक शिवराम देसाई, यशवंत परब आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य संघटक संजय जोशी यांनी यावेळी सविस्तर भूमिका मांडताना सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून तसेच विविध राजवटींमध्ये देवस्थानांच्या पूजा-अर्चा, धार्मिक परंपरा, अन्नछत्रे, उत्सव आणि सामाजिक कार्य अखंड सुरू राहावे यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनी इनाम स्वरूपात देण्यात आल्या होत्या. या जमिनी कोणत्याही व्यक्तीच्या खासगी मालकीच्या नसून त्या संबंधित देवतेच्या नावे असतात. भारतीय न्यायव्यवस्थेनुसार देवस्थानातील मूर्ती ही स्वतंत्र ‘ज्युरिस्टिक पर्सन’ अर्थात कायदेशीर व्यक्ती म्हणून मान्य आहे. त्यामुळे त्या जमिनींचे मालकी हक्क देवतेशी निगडित असतात.
मात्र, प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ अंतर्गत या इनामी जमिनींचे स्वरूप बदलून त्या वहिवाटदार, पुजारी किंवा प्रत्यक्ष ताबेदारांच्या नावे करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला. यामुळे भविष्यात देवस्थानांच्या जमिनी विक्री, व्यापारी व्यवहार किंवा खासगी हस्तांतरणाच्या विळख्यात अडकण्याचा गंभीर धोका निर्माण होईल. परिणामी, अनेक मंदिरे आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होऊन शासनाच्या किंवा देणगीदारांच्या दयेवर अवलंबून राहतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
विश्वस्तांनी यावेळी कायद्यातील कथित दुजाभावावरही जोरदार टीका केली. प्रस्तावित अधिनियमातील कलम १ उपकलम २ नुसार वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीतील जमिनी या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र, केवळ हिंदू देवस्थानांच्या जमिनींवरच निर्मूलनाची कारवाई करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे स्पष्ट दिसते. “एका धर्माच्या मालमत्तांना संरक्षण आणि दुसऱ्या धर्माच्या धार्मिक संस्थांवर निर्बंध, हा सरळसरळ घटनाबाह्य दुजाभाव आहे,” असा आरोप करत हा प्रकार भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या अधिकारालाच छेद देणारा असल्याचे नमूद करण्यात आले.
याशिवाय, कलम १८ अंतर्गत महसूल अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग बंद करण्याची तरतूद अत्यंत धोकादायक असल्याचे सांगण्यात आले. “न्यायालयीन हस्तक्षेप रोखून प्रशासनाला अमर्याद अधिकार देण्याचा हा प्रयत्न आहे. हा घटनात्मक अधिकारांवर थेट प्रहार आहे,” असेही विश्वस्तांनी स्पष्ट केले.
देवस्थानांच्या जमिनींवर झालेल्या अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावरही पत्रकार परिषदेत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून ताब्यात असलेल्या अतिक्रमणधारकांना मालकी हक्क देण्याची तरतूद म्हणजे अतिक्रमणांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप करण्यात आला. “ज्यांनी देवस्थानांच्या जमिनी बळकावल्या, त्यांनाच मालकी बहाल करणे म्हणजे धर्मस्थळांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे होय,” असा संताप व्यक्त करण्यात आला.
शासनाने हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी दिलेली मुदत अत्यंत अपुरी असल्याचे सांगत ती किमान दोन महिन्यांनी वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच गुजरातच्या धर्तीवर ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग अॅक्ट’ लागू करून देवस्थानांच्या जमिनींना विशेष संरक्षण द्यावे, ७/१२ उताऱ्यावर ‘देवस्थान जमीन – प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’ अशी स्पष्ट नोंद करावी, जेणेकरून बेकायदेशीर हस्तांतरण रोखता येईल, अशाही मागण्या करण्यात आल्या.
पत्रकार परिषदेत उपस्थितांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, “मंदिरांची जमीन म्हणजे केवळ मालमत्ता नाही; ती हिंदू समाजाच्या श्रद्धेचा, संस्कृतीचा आणि परंपरेचा आधारस्तंभ आहे. देवस्थानांचे अस्तित्व संपविण्याचा कोणताही प्रयत्न हिंदू समाज कदापि सहन करणार नाही.”
