✍️ रूपेश पाटील.
प्रिय वाचक मित्रहो,
देशाचा कारभार चालवताना नेतृत्वाला जनतेला धैर्य देणारी भाषा वापरावी लागते, त्यागाची हाक द्यावी लागते आणि संकटाच्या काळात संयमाचे आवाहन करावे लागते. मात्र, त्या आवाहनांच्या सावलीत सामान्य माणसाच्या चुलीवरचा धूर मंदावत असेल, तर त्या शब्दांचे वास्तवाशी असलेले अंतर तपासणे हीच लोकशाहीची खरी जबाबदारी ठरते. त्या भावनेतूनच हा लेखन प्रपंच.
“आवाहनांच्या गजरात हरवलेला सामान्य माणूस…”
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा देशवासीयांना संयम, त्याग आणि राष्ट्रहितासाठी एकजूट राहण्याचे आवाहन केले. राष्ट्र प्रथम, स्वावलंबन, विकास आणि जागतिक महासत्ता होण्याची स्वप्ने त्यांनी जनतेसमोर मांडली. त्यांच्या भाषणात नेहमीप्रमाणे आश्वासक शब्दांची चमक होती, राष्ट्रभक्तीचा ओजस्वी स्वर होता आणि भविष्यातील उज्ज्वल भारताचे चित्र होते. पण त्या शब्दांच्या आरशात आजचा सामान्य नागरिक स्वतःचा चेहरा शोधू लागला, तर त्याला दिसते ते वास्तव अत्यंत विदारक आहे.
एका बाजूला मंचावरून “त्याग करा” अशी गर्जना होत आहे; तर दुसऱ्या बाजूला घराघरांत संसाराचा गाडा ओढताना सामान्य माणसाचे हात अक्षरशः रक्ताळत आहेत. बाजारात भाजीपाल्याचे दर गगनाला भिडले आहेत, इंधनाच्या वाढत्या किमतींनी प्रत्येक प्रवास महाग केला आहे, गॅस सिलेंडरचा आकडा पाहताना गृहिणीच्या कपाळावर आठ्या उमटत आहेत, आणि बेरोजगारीने तरुणाईच्या स्वप्नांवर उदासीनतेचे सावट पसरवले आहे.
देश महासत्ता होण्याची भाषा ऐकताना पोटासाठी धडपडणाऱ्या कष्टकऱ्याला प्रश्न पडतो – “या महासत्तेत माझ्यासाठी नेमके काय आहे?”
कारण विकासाच्या उंच इमारतींच्या पायथ्याशी अजूनही संघर्षाचा चिखल साचलेलाच आहे.
पंतप्रधानांचे आवाहन हे नक्कीच राष्ट्रहिताच्या भावनेतून असेल; पण त्या आवाहनांचा भार सतत सामान्य जनतेनेच का उचलायचा? मोठमोठ्या उद्योगसमूहांच्या संपत्तीत कोट्यवधींची भर पडत असताना, मध्यमवर्गीय आणि गरीब माणूस मात्र प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी खर्चाच्या वहीत आकडे जुळवण्यातच थकून जात आहे. एका बाजूला “आत्मनिर्भर भारत”ची घोषणा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला नोकरीच्या शोधात फिरणाऱ्या तरुणांच्या हातात रिकामेपणाची पोकळी आहे.
आज परिस्थिती अशी झाली आहे की, सामान्य नागरिक देशभक्तीच्या घोषणांपेक्षा घरातील किराण्याच्या यादीकडे अधिक भीतीने पाहू लागला आहे. कारण देशासाठी त्याग करण्याची तयारी जनतेची नेहमीच असते; पण त्या त्यागाला जगण्याची किमान हमी मिळाली पाहिजे. रिकाम्या पोटाला राष्ट्रवादाचे भाषण फार काळ समजावून सांगता येत नाही.
लोकशाहीत सरकारचे प्रत्येक आवाहन जनतेसाठी प्रेरणादायी असावे, पण ते वास्तवाच्या जमिनीवर उभे असणे अधिक महत्त्वाचे असते. अन्यथा, शब्दांचा भव्य महाल उभा राहतो आणि त्याच्या सावलीत सामान्य माणसाचे आयुष्य मात्र अधिकच अंधारमय होत जाते.
मंडळी, आज देशाला केवळ घोषणांची नव्हे, तर दिलासा देणाऱ्या निर्णयांची गरज आहे. महागाईच्या आगीत होरपळणाऱ्या जनतेला भाषणांपेक्षा स्वस्त दरातील जीवन हवे आहे; बेरोजगार तरुणाला आश्वासनांपेक्षा रोजगार हवा आहे; आणि कष्टकरी शेतकऱ्याला घोषणांपेक्षा त्याच्या घामाला योग्य मोबदला हवा आहे.
कारण शेवटी राष्ट्र हे फक्त मोठ्या मंचांवरील शब्दांनी उभे राहत नाही, ते उभे राहते सामान्य माणसाच्या चुलीत पेटणाऱ्या आगीवर, त्याच्या घामावर आणि त्याच्या जगण्याच्या आशेवर.! तूर्तास एवढेच……
(ता.क. – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी देशातील जनतेला सावध करताना काही महत्वाची आवाहनं केली होती. त्यानंतर मागच्या 48 तासात एकापाठोपाठ एक अनेक गोष्टी महागल्या आहेत. देशातील जनतेवर महागाईने चहूबाजूंनी हल्लाबोल केला आहे. सोन्या-चांदीच्या आयात शुल्कात वाढ झाली. सोन्या-चांदीचे भाव वाढले. फक्त सोनचं नाही, यानंतर देशात दूधाचे दर वाढले. सीएनजीच्या किंमती वाढल्या. आता पेट्रोल-डिझेल दरवाढ झाली आहे. हे एकप्रकारे महागाईचा बॉम्ब फुटण्यासारखचं आहे. शुक्रवारी 15 मे रोजी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ झाली. पेट्रोल-डिझेल प्रति लीटर 3 रुपयांनी महागलं आहे. रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परकीय चलन वाचवण्यासाठी देशातील जनतेला वर्षभर सोनं खरेदी न करण्याचं आवाहन केलं. त्यानंतर 24 तासात पुन्हा तेच आवाहन केलं. त्यानंतर सरकारने अचानक सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवलं. MCX पासून देशातंर्गत बाजारपेठेपर्यंत सोन्या-चांदीच्या दराने उसळी घेतली. आयात शुल्क वाढवल्याची बातमी येताच सोनं 11 हजार रुपये आणि चांदी 22 हजार रुपयापर्यंत महागली.)
