सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अलीकडच्या काळात समोर आलेले जमीन खरेदी-विक्रीतील गैरप्रकार, बोगस शेतकरी दाखले जोडून करण्यात आलेले व्यवहार तसेच संशयास्पद पद्धतीने देण्यात आलेल्या अकृषिक (एन.ए.) परवानग्यांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने स्वागत केले आहे. मात्र, एसआयटीने कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता आणि कोणाचीही गय न करता पारदर्शकपणे चौकशी करावी, अशी मागणी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. अनिल केसरकर यांनी केली आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सिंधुदुर्गातील जमीन व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना केसरकर यांनी जिल्ह्यातील जमीन व्यवहारांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ‘चौकशी समिती प्रामाणिकपणे काम करणार का?’ हा प्रश्न जनतेच्या मनात आहे. कारण यापूर्वीच्या अनुभवांमुळे सर्वसामान्यांचा सरकारी चौकशी यंत्रणांवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे, असे त्यांनी म्हटले.
‘व्हाईट कॉलर’ दलालांचे जाळे?
जमीन खरेदी-विक्रीचे दलाल आज अनेक गावांमध्ये सक्रिय असून, या ‘व्हाईट कॉलर’ दलालांकडून स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने खरेदी करून त्या धनदांडग्या परप्रांतीयांच्या घशात घातल्या जात असल्याचा आरोप केसरकर यांनी केला. काही व्यवहारांमध्ये महसूल यंत्रणेला हाताशी धरून बोगस व खोटे शेतकरी दाखले जोडल्याचे प्रकार घडल्याचा दावा त्यांनी केला.
सर्वसामान्य नागरिकाला जमीन खरेदी-विक्री करताना कागदपत्रांमधील किरकोळ त्रुटींवरून अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र, काही मोठ्या व्यवहारांमध्ये नियम व कागदपत्रांतील त्रुटींकडे दुर्लक्ष करून व्यवहार झटपट पूर्ण होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
वारस तपास रखडलेले; तरीही जमिनींची खरेदीखते!
गावखेड्यात अनेक सामाईक जमिनी असून, एकत्र कुटुंब पद्धतीमुळे अनेक जमिनींचा वारस तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. घरातील कर्ते पुरुष नोकरी-व्यवसायानिमित्त मुंबई किंवा इतर शहरांमध्ये असल्याने वारस नोंदीची प्रक्रिया रखडते. अशा परिस्थितीत वारस तपास पूर्ण न होताही काही जमिनींची खरेदीखते करण्यात आल्याचे प्रकार तपासले जाणे आवश्यक आहे, असे केसरकर यांनी सांगितले.
सातबारा उताऱ्यावर एका व्यक्तीचे नाव असले, तरी प्रत्यक्ष जमीन अन्य व्यक्तीच्या ताब्यात किंवा वहिवाटीत असल्याच्या घटना आहेत. अशा जमिनींचेही दलालांकडून परस्पर व्यवहार केल्याचे प्रकार घडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सासोली, उभादांडा प्रकरणांचा दाखला
अकृषिक परवानग्या देताना नियमांचे पालन झाले का, संबंधित कागदपत्रांची योग्य पडताळणी करण्यात आली का, याचीही सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. सासोली आणि उभादांडा, वेंगुर्ला येथील शेतकरी देत असलेला लढा हा या परिस्थितीचे जिवंत उदाहरण आहे, असे केसरकर यांनी नमूद केले.
गरीब शेतकरी आर्थिक अडचणींमुळे न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय लढा शेवटपर्यंत लढू शकत नाही. याचाच फायदा जमीन व्यवहारातील दलाल आणि धनदांडगे घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मनसेकडून एसआयटीला स्वतंत्र फाईल्स
जमीन घोटाळ्यांबाबत यापूर्वी समोर आलेल्या प्रकरणांची स्वतंत्र फाईल तयार करून ती एसआयटीसमोर सादर करण्यात येणार असल्याचे ॲड. अनिल केसरकर यांनी स्पष्ट केले. महसूल व नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेपासून ते संबंधित जमीन व्यवहारांच्या कागदपत्रांपर्यंत प्रत्येक बाबीची तपासणी करण्याची मागणी मनसेकडून करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, या सर्व प्रकरणांमध्ये विधिमंडळात आवाज उठवून स्वतंत्र एसआयटीची मागणी लावून धरल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांचेही मनसेच्या वतीने केसरकर यांनी आभार मानले.
“एसआयटी जिल्ह्यात आल्यानंतर उपलब्ध असलेली सर्व कागदपत्रे समितीसमोर सादर करू. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता पारदर्शक चौकशी झाली, तर सिंधुदुर्गातील अनेक जमीन व्यवहारांचे धक्कादायक वास्तव समोर येऊ शकते,” असा इशाराही ॲड. अनिल केसरकर यांनी दिला.
